ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਿਨਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਮ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵਾਧੂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।