ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਵੱਡਾ’ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਊੁਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 17 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਐਕਸੀਅਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਐਕਸੀਅਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਐੱਸਡੀਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।