ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ (ਕਾਂਡਲਾ) ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਥਰਾਟ ਭੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।