ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਅਦਾਲਤਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਬਹਬਿਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐਚ.ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਕਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।