ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 4 ਮਾਰਚ
ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆੱਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਿੱਤ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲਾਲੜੂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਹਰ ਸਿਘ ਥੇੜੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਮੋਰਿੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਾਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਧਮਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।