ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ
- ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।