ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਦਿਖੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇ।
ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਖਲ ਦੇਵੇ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।