ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 151 ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਹਾੜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ: ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।