ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।