ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੋਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਟੇਗਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਰ ਲੋਡ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਟਰੱਕ ’ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਝਾੜ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਰਮ ਪਈ ਸਰਕਾਰ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।