ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਇਸ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।