ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਗਰੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।