ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਣੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।