ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਬਣਦੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਓ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਖੱਜਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।