ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ): ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਖਹਿਰਾ
ਭੁਲੱਥ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਪੁਲੀਸ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।