ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਐੱਲਸੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਐੱਲਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਐੱਲਸੀ) ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਲਸੀ ਕੋਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਏਐੱਲਸੀਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਲਸੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।