ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਰਈਆ, 9 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਡਿੱਪੂ ਬਿਆਸ ਅੱਗੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀ ਕੰਧ ਜੇ ਮਨਾਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲਾ ਡਿੱਪੂ ਬਿਆਸ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1902 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀ 1000 ਗਜ਼ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਬਿਤ ਫੁਟੇਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗੀਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।