ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।