ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 38 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ 31 ਤੇ 34 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।