ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਅਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਆਊਟਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 26 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।