ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।  ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All