ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੇਲ੍ਹ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।