ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ
- ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਜਰੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ’ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 7 ਮਈ, 1991 ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੀ 3603 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਅਪਰੈਲ, 1991 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰੀਬ 170 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਜਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਕੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 1983-84 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3603 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2172 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 499 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਚੋਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ (ਟਨਸ/ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ| ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।