ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੀ ਹਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।