ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।