ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਾਜ ਬੋਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।