ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਲਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।