ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਆਈਏਐੱਸ, 2 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ 3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖਲ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 237 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।