ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ; ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ।
- ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਊਮੈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਬਾਰੇ ‘ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਮ ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ।
‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ।’