ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੰਡੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ੇਸਨ ਫ਼ਾਰ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਰਾਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90,422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83,986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83,986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 79,295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 94.4 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 16-16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ 125 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।