ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਪਿਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।