ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।