ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਅਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2012 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।