ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਨੇੜਲੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਇੰਡਸਟੀਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਢੌਲੀ ਗੁਜਰਾਂ, ਪੱਬਰੀ, ਦਮਨਹੇੜੀ, ਖਡੌਲੀ, ਭੱਦਕ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੀ: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ।