ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 8886 ਤਹਿਤ ਰੈਗਲੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।