ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਐਮਡਬਲਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਸਐਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੰਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੇਫ਼ਟੀ ਟਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕੇਡਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।