ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 28 ਅਪਰੈਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ (ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵਾਂ) ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਉਚ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 12 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, 4 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ 89 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 86 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਅਰਨੇਟੂ ਦੀ ਬੰਦ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੇਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਨਿਆਲ, ਨੂਰਪੁਰਾ, ਸੇਲਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ ਖਾਂਗ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਤੌਲੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਵੇ।