ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ 2017 ’ਚ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30-30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ, ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।