ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਮਾਰਚ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 23.89 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 312 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ: ਡੀਆਰਐੱਮ
ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਡੀਆਰਐੱਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ।