ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, 111 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇੇ ਇਥੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।