ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ, ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।