ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਯਲਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਭਰਵਾਉਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਨੇ ਮਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 183 ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 90 ਲੱਖ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ ਕੱਕੜ, ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਣੇਸ਼ ਨਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਏ ਟੁ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ: ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ) ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।