ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਕੜੱਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟਰੋੜਾ, ਜਗਮੇਲ ਸੁੱਧੇਵਾਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਕਨਸੂਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਘਣੀਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਲਚਕਾਣੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਕੱਕੇਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਲੱਧਾਹੇੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੋਟਾ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।