ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਮਾਰਚ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਚਹਿਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਹੋਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਫ਼ਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ।