ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਧੂਰੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਰਦ ਕੇਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਜ਼ੀਡ ਫਰਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫ਼ਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਰਦ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਣਗੇ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|