ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ’ ’ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਦਨ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ 1992 ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ 12 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ‘3 ਪੰਜਾਬ ਏਅਰ ਸਕੁਆਡ੍ਰਨ ਐਨਸੀਸੀ’ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ (ਡਾ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਲੇਖਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।