ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 22 ਅਗਸਤ
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 145 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਤਹਿਤ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਰਾ ਇੱਥੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।