ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਨਾਭਾ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਏਡੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ’ਚ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ’ਚ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਔਸਤ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਰੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।