ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ-ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ: ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ
ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਐੱਸਡੀਓ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਤੜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।