ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਗਸਤ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 18 ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ 108 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਖੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।